रायपुर (mediasaheb.com)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोकतंत्र और खरीद-फरोख्त रोकने की सम्भावना बताते हुए आंदोलन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में बदलाव क़ानून सम्मत है और इससे किसी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होता।
नगरीय निकायों में विसंगतिपूर्ण स्थिति लगातार सामने आती थी, जो नगरीय निकाय के अध्यक्ष है, महापौर है वे किसी और दल के होते है और पार्षदों में किसी और दल का बहुमत होता था तो सामान्य सभा में बजट पारित कराने में और दिन प्रतिदिन की कार्यो में लगातार विरोधाभास की स्थिति होती थी। हंगामें की स्थिति बनती थी और जनता की सुविधा और अधिकारों को खतरा उत्पन्न होता था। इसे दूर करने के लिये एक समन्वयवादी व्यवस्था बनाने के लिये और एक तर्कसंगत व्यवस्था बनाने के लिये कि यदि पार्षद अपने मुखिया को चुनेंगे तो इससे नगरीय निकायों की व्यवस्था बेहतर होगी। यही व्यवस्था हमारे देश की संविधान में है। हमारे लोकतंत्र में है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन भी व्यवस्था के तहत होता है और इसी व्यवस्था को लागू करना कैसे गलत है भारतीय जनता पार्टी बतायें?
Monday, August 17
Breaking News
- झारखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए AI तकनीक का सहारा, तीन क्षेत्रों में लगे सर्विलांस टावर
- 10 घंटे तक चलेगा ये सीलिंग फैन! बिजली जाते ही नहीं होगा बंद, ₹4,594 में लॉन्च हुआ नया BLDC Fan
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन सोमवार और नागपंचमी पर फलेश्वरनाथ महादेव की पूजा-अर्चना की
- बांग्लादेश से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी मुश्किलें, धीमी ओवर गति पर कट सकते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक
- Community Shield: आर्सनल ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से रौंदा, खिताब के साथ नए सीजन का आगाज
- टॉम हॉलैंड की ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने रचा इतिहास, दुनियाभर में कमाए 2 अरब डॉलर
- Cincinnati Open 2026: नोवाक जोकोविक को बड़ा झटका, तिरांते ने 24 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन को हराया
- जगदलपुर में 3 करोड़ के गबन मामले में एक और प्रधान आरक्षक गिरफ्तार, लोन खातों से जुड़ा है मामला
- BJP New Team: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, स्मृति ईरानी महामंत्री; वसुंधरा राजे-राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी
- आतंकवाद पर बड़ा प्रहार! शहजाद भट्टी नेटवर्क पर शिकंजा, 14 राज्यों में 253 संदिग्ध हिरासत में

