नई दिल्ली (media saheb.com)
देश भर
में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने
के लिए केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित
प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल आक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की
पाबंदी नहीं लगायी जायेगी।
केन्द्रीय
गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर
कहा है कि आपदा
प्रबंधन
अधिनियम के तहत हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को
यह निर्देश दिया
जाता है
कि वे आक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। राज्य
सरकारों से कहा गया है कि उनके परिवहन प्राधिकारण आक्सीजन आपूर्ति करने वाले
वाहनों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते।
साथ ही
राज्य सरकार उनके यहां आक्सजीन का उत्पादन वाली कंपनियों पर यह पाबंदी भी नहीं लगा
सकती कि वहां
बनने वाली
आक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं दी जा सकती। कोई भी कंपनी उस राज्य में कहीं भी और
दूसरे राज्य में
कहीं भी
ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र है। औद्योगिकी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन के
इस्तेमाल पर
पहले ही
पाबंदी है और केवल नौ उद्योगों को ही आक्सीजन के इस्तेमाल में छूट दी गयी है।
केन्द्रीय
गृह सचिव ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट , उप आयुक्त
और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त की
जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों पर अमल सुनिश्चित करे।
कुछ
राज्यों द्वारा दूसरे देश में आक्सजीन के आवागमन पर पाबंदी लगाये जाने की खबरों के
बाद यह कदम उठाया गया है। (वार्ता) (the
states. news)
Monday, July 6
Breaking News
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन और शिलान्यास
- 12 जुलाई को यूपी में बनेगा नया रिकॉर्ड! पौधरोपण महाभियान-2026 के तहत योगी सरकार रचेगी इतिहास
- लाल सागर में फिर तनाव: यमन तट के पास मालवाहक जहाज पर अज्ञात हमलावरों का हमला
- अफगानिस्तान–पाकिस्तान तनाव बढ़ा: ISIS ठिकानों पर तालिबान के ड्रोन हमले
- ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका: चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा
- छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर बड़ा कदम: GCAP को 6.1 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट
- बिहार में TRE-3 शिक्षक भर्ती पर बड़ा संकट: 18 माह NIOS डीएलएड वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति शुरू
- विकास का नया सेतुः जब पिनगुंडा नाला पर बनी पुलिया ने बदली ओरछा की तकदीर
- बिहार में विकास आयोग बनेगा: नीति आयोग की तर्ज पर दीर्घकालिक विजन तैयार करने की योजना
- उत्तराखंड: सीएम धामी ने 5 साल पूरे किए, 2035 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य

