- छत्तीसगढ़ सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए कर रही मजबूती से काम
- मुख्यमंत्री रेडियोवार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में आम जनता से हुए रू-ब-रू
- एक लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है बजट प्रावधान
- कृषि बजट के लिए 20 हजार 405 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान
- कोरोना संकट, जीएसटी और केन्द्रीय करों के हिस्से में कमी के बावजूद प्रस्तुत किया गया राजस्व आधिक्य का बजट
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान
- पीएससी, व्यापम के साथ विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा शुल्क भी किया गया है माफ
- राज्य का ऋण भार लगातार हो रहा है कम: पूंजीगत व्यय में लगातार हो रही है वृद्धि
- वित्तीय घाटा लगातार कम किया जा रहा है: वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी का केवल 2.55 प्रतिशत होगा
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना आने वाले वर्षाें में भी जारी रहेगी
रायपुर (mediasaheb.com) | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रेडियो पर प्रसारित अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारा नया बजट, नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। प्रदेश की खुशहाली में जनभागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी की भागीदारी रहे, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए चट्टान की तरह मजबूती से काम कर रही है। कोरोना संकट, जीएसटी और केन्द्रीय करों के हिस्से में कमी के बावजूद राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया गया है। राज्य का ऋण भार और वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है तथा पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। आज प्रसारित लोकवाणी -‘नवा छत्तीसगढ़, नवा बजट’ विषय पर केन्द्रित रही। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राज्य के बजट का आकार एक लाख 12 हजार 603 करोड़ 40 लाख रूपए है।
मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का सिलसिलेवार जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की मजबूत आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचना, प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य सरकार के बजट में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान किया है, वहीं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को भी बराबर तवज्जो दी है। कृषि क्षेत्र को लेकर हमारी प्राथमिकता बहुत ही मुखर है। वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए 20 हजार 405 करोड़ रुपए की राशि रखी है। हम अपने संसाधनों के सम्मान, वेल्यू-एडीशन, अपनी मेहनतकश जनता की लगन और मेहनत को सही मान और राज्य के उत्पादन को सही दाम दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारी इसी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को सहारा मिला।