कोलकाता (mediasaheb.com)
वैश्विक महामारी कोरोना
वायरस (
COVID-19) की महामारी से
निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन #Lockdown के दौर में केंद्र
की नरेंद्र मोदी नीत सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच लगातार
जारी तनातनी को राज्य में एक वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक
राजनीतिक कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को झटका मिलने के
एक साल बाद ही कोरोना वायरस की महामारी से राज्य में निर्मित असाधारण परिस्थिति के
बीच उनकी सरकार को आम लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है और राज्य प्रशासन इस मौके
पर काफी सक्रिय हो चुका है।
दूसरी तरफ कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने
को आतुर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राजनीतिक ग्राफ 2019 के लोकसभा चुनावों
के बाद नि:संदेह बढ़ा है और अगले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ममता के किले
को ढहाने के लिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कृतसंकल्प भी नजर आ रहा
है।
कोरोना वायरस की महामारी फैलने की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी राज्य में इस बीमारी के परीक्षण और केंद्र की ओर से दोषपूर्ण जांच
किटों की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरने में लगी है। सुश्री
बनर्जी ने लॉकडाउन लागू करने में विलंब और हवाई अड्डों को बंद किये जाने की
कार्रवाई में देर किये जाने को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के परीक्षण स्तर और 13.2 प्रतिशत की मृत्यु
दर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की कई बार आलोचना की , वहीं कोरोना
संक्रमण से निपटने की तैयारियों, कमजोर निगरानी और संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के
उल्लंघन की जांच के लिए राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय टीम को लेकर मुख्यमंत्री ने
रोष जताया।(वार्ता)
Friday, July 3
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