नई दिल्ली, (mediasaheb.com) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध प्रदर्शन करके जानमाल की क्षति पहुंचाने वालों तथा उन्हें उकसाने वाले राजनीति दलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग संबंधी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है।#@CAA
याचिकाकर्ता पुनीत कुमार ढांडा ने खुद को देश का एक जागरूक नागरिक करार देते हुए शीर्ष अदालत से मांग की है कि वह सीएए को संवैधानिक घोषित करने और इसे सभी राज्यों में सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की मांग भी की है।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) जे पी ढांडा के माध्यम से दायर याचिका केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है तथा सीएए के विरोध के नाम पर जानमाल को नुकसान पहुंचाने वालों तथा राजनीतिक लाभ कमाने के इरादे से प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है। वकील विनीत ढांडा ने याचिका तैयार की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूरे देश में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन ( #_Protest )उन राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं जो सत्ता से बाहर हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ उनके प्रतिशोध का परिणाम हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों ( #_Political_persons )द्वारा गलत जानकारी फैलाई गई है, जिससे मुस्लिम समुदाय ( #Muslim community ) के मन में डर और चिंता की भावना पैदा हुई हैं।
याचिकाकर्ता ने ‘राजनीतिक व्यक्तियों ‘पर सरकार के खिलाफ साजिश करने और स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के चलते भय और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया है, जिससे लगभग 50 लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन घटनाओं के परिणामस्वरूप देश की बदनामी हुई है और यह संविधान के ‘अनुच्छेद 111 का घोर उल्लंघन ‘ है। ( वार्ता )
