बघेल अपने आकाओं को खुश करने और अपना नंबर
बढ़ाने प्रदेश को भूमाफिया-आतंक और अराजकता की ओर धकेल रहे
रायपुर, (media saheb.com) भारतीय जनता पार्टी
के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कुरुद नगर पंचायत द्वारा
पूर्व से ही सांस्कृतिक एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवंटित सरकारी ज़मीन के
कांग्रेस कार्यालय के लिए नि:शुल्क आवंटन पर न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश से
यह साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से बदनीयती के साथ काम करते हुए प्रदेश
की सरकारी ज़मीन की बिना अनुमति बंदरबाँट करने पर आमादा है।
भाजपा प्रदेश
प्रवक्ता व विधायक श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने
आकाओं को खुश करने और अपने नेता राहुल गांधी के पास अपना नंबर बढ़ाने के लिए
कायदे-क़ानून को ताक पर रखकर सरकारी ज़मीनों की बंदरबाँट का सिलसिला चला रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की
जयंती के बहाने मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में कांग्रेस दफ्तरों के लिए न केवल
सरकारी ज़मीनों की बंदरबाँट को संरक्षण दिया अपितु कई स्थानों पर तो प्रदेश सरकार
के मुखिया की शह पर उन ज़मीनों पर भी आनन-फानन भूमिपूजन कर दिया गया, जो पहले से ही किसी और सरकारी भवन के लिए
आवंटित की जा चुकी थीं। कवर्धा, कोंडागाँव, बिलासपुर के मामलों का भी जिक्र करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि
उच्च न्यायालय ने कुरुद नपं द्वारा एक ही राजनीतिक दल को एक और ज़मीन के आवंटन पर
की गई आपत्ति और ज़मीन आवंटन में विधिसंगत प्रक्रिया का पालन नहीं होने की दी गई
दलील के आधार पर प्रदेश सरकार और कुरुद नपं को नोटिस जारी कर ज़वाब भी मांगा है।
भाजपा प्रदेश
प्रवक्ता व विधायक श्री शर्मा ने कहा कि यह प्रदेश सरकार सत्ता में आने के बाद से
ही सरकारी ज़मीनों पर नज़र गड़ाए बैठी है। अपने इसी एजेंडे पर काम करके प्रदेश सरकार
तो सरकारी ज़मीनों को भूमाफियाओं के हाथों बेचने के लिए उतावली हुई जा रही है। यह
प्रदेश को भूमाफिया-आतंक और अराजकता की ओर धकेलने का कृत्य है और सरकार की
राजनीतिक व प्रशासनिक सूझबूझ और समझ के अभाव का जीता-जागता नमूना है। श्री शर्मा
ने कहा कि उच्च न्यायालय के स्थगनादेश का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार अपनी
बदनीयती पर लगाम लगाए अन्यथा क़ानून की चौखट पर उसके दामन को दाग़दार होते देर नहीं
लगेगी।
