नई दिल्ली, ( mediasaheb.com) । पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री-बजट मीटिंग के तहत अलग-अलग सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात कर रही हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने शुक्रवार को आम बजट 2020-21 को लेकर यहां Infrastructure sector के विभिन्न हितधारकों और ऊर्जा क्षेत्र एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा किया।
इस बैठक में वित्त मंत्री को कई अहम सुझाव मिले, जिनमें रियल एस्टेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और किफायती आवास के लिए वित्त की उपलब्धता भी शामिल है। बैठक में मौजूदा किसान उर्जा सुरक्षा ईधन उत्थान महाभियान ( KUSUM) का विस्तार, एलपीजी कुकिंग स्टोव के साथ ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने और रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी लाने पर भी जोर दिया गया।
इस बैठक में वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक कार्य विभाग में सचिव अतानु चक्रबर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय, डीआईपीएएम में सचिव तुहिन कांत पाण्डेय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव चंद्र किशोर मिश्रा, सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव संजीव रंजन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव आनन्द कुमार, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. के. वी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की।
वहीं, अवसंरचना सेक्टर के हितधारकों और ऊर्जा क्षेत्र एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े विशेषज्ञों में सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) के अध्यक्ष महेन्द्र सिंघी, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट.लि.के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल, एसबी एनर्जी के कार्यकारी प्रबंध निदेशक मनोज कोहली, भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर संघ के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यु, टीएआईपीए के महानिदेशक टी.आर. दुआ, सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा आदि शामिल हुए। (हि.स.)
