नई दिल्ली (media saheb.com) राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका(रिव्यू पिटीशन) पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही स्पेशल बेंच का गठन करेगा।
गुरुवार को वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन करना होगा। हम जल्द ही इस पर विचार करेंगे।
बीते 14 दिसंबर,2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की प्रक्रिया, राफेल की प्राइसिंग और ऑफसेट पार्टनर चुनने को भी हरी झंडी दे दी थी। राफेल डील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रक्षा मामलों की न्यायिक समीक्षा के लिए कोई युनिफॉर्म मापदंड नहीं है।
कोर्ट ने कहा था कि राफेल डील की प्रक्रिया को लेकर कभी भी संदेह नहीं किया गया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि कुछ लोगों की धारणा के आधार पर कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोर्ट ने कहा था कि कीमत की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं जबकि एयरक्राफ्ट की ज़रूरत को लेकर कोई संदेह नहीं। कोर्ट ने फ़ैसले मे आफसेट पार्टनर चुनने पर कहा कि उसे किसी का फ़ेवर करने के सबूत नहीं मिले।
इस मामले पर जब राजनीतिक बवाल मचा तब फैसले के अगले ही दिन 15 दिसंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे पर एक संशोधित हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने कहा कि पहले सौंपे गए हलफनामे में टाइपिंग की गलती हुई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने गलत व्याख्या की। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कहा कि सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पीएसी ने नहीं देखी है। पहले सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राफेल विमान की कीमत के निर्धारण और उससे संबंधित अन्य विवरण की रिपोर्ट सीएजी ने पीएसी के सौंपी थी जिसकी समीक्षा पीएसी ने की है। उसकी रिपोर्ट भी बाद में कोर्ट को सौंपी गई है। हि.स
