केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज से जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक
नई दिल्ली,(mediasaheb.com) । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में शुरू हो गई। परिषद की यह बैठक दो दिन चलेगी। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी।इस बैठक में कुछ वस्तुओं की टैक्स स्लैब में बदलाव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तमंत्री तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जीएसटी परिषद की यह बैठक छह महीने बाद हो रही है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद आज से चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली दो दिवसीय बैठक में कुछ वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को होने वाली है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। यह जीएसटी परिषद की बैठक 6 महीने बाद हो रही है।
सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद बैठक में कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और विपक्ष शासित राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान की अवधि बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत, ऑनलाइन स्किल गेमिंग पर टैक्स स्लैब बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी।पता चला है कि अधिकारियों की समिति ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GMO) की दो रिपोर्टों को पेश किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि देश में जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी लागू होने पर राजस्व के नुकसान के एवज में 5 साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का भरोसा दिया गया था। हालांकि, जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था जून, 2022 में समाप्त हो जाएगी।(हि.स.)
