रायपुर(media saheb) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-2020 का बजट प्रस्तुत किया। इसके पहले योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-2019 विधानसभा के पटल पर रखा।
ये है बजट के प्रावधान
कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधानगरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधानबिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधानविधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गयाआरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधानएससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाममध्यान भोजन के लिए रसोईयों को अब प्रतिमान 15 सौ रुपये मिलेगागिरौदपुरी और भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफकिसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफखिलाड़ियों के लिए 55 खेल प्रशिक्षिण की नियुक्ति की जाएगीजमींन जंगल के लिए आदिवासियों की जमींन वापस लिया हैआवास के लिए १ हज़ार ७२३ करोड़ का प्रावधान है प्रधानमंत्री आवास योजनामनरेगा के लिए १ लाख 542 करोड़ का प्रावधान हैचावल देने के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान हैआंगनबाड़ी को प्राथमिक नर्सरी से जोड़ा जाएगाराज्य शासन में होने वाली भर्ती की समय सीमा को ५ वर्ष बढ़ाया गया हैदिव्यांग जानो को विवाह राशि ५०००० से बढ़कर १ लाख किया जाएगासुपर बेड़ा के लिए साफ पानी के लिए 5 करोड़ दिया जाएगास्वास्थ्य में यूनिवर्सल योजना को लागू किया जाएगाप्राथमिक स्वास्थ्य में २४ घंटे नर्सों की व्यवस्था की जाएगीजगदलपुर ओर बिलासपुर में multispecilty अस्पताल का निर्माण किया जाएगामुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है।
गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा। दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।बस्तर ओर सरगुज प्राधिकरण का काम बस्तर के आदिवासियों को सौपनें का काम किया हैगांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा। गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।2 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के तहत रोजगार देने का लक्षय3 लाख 17 करोड़ रेलवे परिवहन के लिए
