नई दिल्ली (mediasaheb.com)| खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक (CCA) कार्यालय ने 14 फरवरी, 2025 को खान मंत्रालय के सीसीए की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में ई-बिल की कार्यक्षमता और लाभों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो बिल बनाने, इसे संसाधित करने और मान्य करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। कार्यशाला में हितधारकों को बिलिंग प्रक्रिया में उन्नत दक्षता और पारदर्शिता के लिए ई-बिल के लाभों और व्यावहारिकताओं से परिचित कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में मंत्रालय के अधिकारियों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की। कुल 26 प्रतिभागियों ने सत्र में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि 20 अन्य प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।
इस प्लेटफॉर्म पर ई-बिल बनाने, जमा करने और इसकी निगरानी करने के तरीके पर व्यापक जानकारी दी गई। सत्र में ई-बिल बनाने के लिए इसकी शुरूआत करने, बिल जमा करने के साथ-साथ इसके सत्यापन की प्रक्रिया और डैशबोर्ड के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया की निगरानी के तरीके भी शामिल थे।
सत्र में ई-बिल प्रणाली के लाभों की जानकारी देते हुए बिल प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने में इसकी भूमिका पर बल दिया गया तथा अन्य लाभों जैसे- बिल बनाने और संसाधित करने में लगने वाले समय में कमी, भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब को न्यूनतम करने, बिलों पर निगरानी रखने, भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को न्यूनतम करने, कहीं से भी बिल और संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच बनाने और सभी संबंधित पक्षों के लिए सुविधा में सुधार करने का भी उल्लेख किया गया।
इस कार्यशाला में खान मंत्रालय के सीसीए ने सभी संबंधित क्षेत्रों में निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ई-बिल प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यालय ने डिजिटल बिलिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को समर्थन और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। कार्यशाला में उपस्थित गणमान्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ इसका समापन करते हुए ई-बिल प्रणाली की दक्षता और व्यावहारिकता में अपना विश्वास जताया। (स्त्रोत-पीआईबी)
