नई दिल्ली (mediasaheb.com)| देश भर में सोमवार से लागू तीनों नये आपराधिक कानूनों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाये जा रहे सवालों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से अलग–अलग पक्षधारकों के साथ चर्चा करके लाया गया है और आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है।
श्री शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में इन कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला और पीड़ित–केन्द्रित बताया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता मिलेगी, देरी की जगह त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय मिलेगा तथा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता के मन में इन कानूनों के बारे में भ्रम पैदा करना है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को हर पहलू पर 4 वर्षों तक विस्तार से चर्चा करके लाया गया है और आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई है। गृह मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इन कानूनों का समर्थन करें और जनता के हित में अपने सुझावों पर चर्चा करें।(वार्ता)
