मप्र संकट : विस अध्यक्ष को नोटिस, कांग्रेस भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, (mediasaheb.com) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत परीक्षण 26 मार्च तक टाले जाने के मामले में मंगलवार को जहां विधानसभा अध्यक्ष एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किए, वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके बागी विधायकों को पेश करने की मांग की गयी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष, कमलनाथ सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए तथा कल तक जवाब देने को कहा गया। सुनवाई बुधवार सुबह साढ़े दस बजे होगी।(वार्ता)