नई दिल्ली, (mediasaheb.com)। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यहां हुई एक अहम बैठक में जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से संपत्तियों, कर्मचारियों और संसाधनों के बंटवारे पर गहन मंथन किया गया।
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य, कृषि, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन, ऊर्जा समेत विभिन्न मंत्रालय के सचिव और आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संसद से पारित होने के बाद इस कानून को अमलीजामा पहनाने पर अधिकारियों ने चर्चा की।
मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने का दायित्व केंद्र सरकार पर है। उन्होंने कहा कि दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर तक अस्तित्व में आएंगे। एक अन्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी ने बताया कि बैठक में संपत्तियों, कर्मचारियों का विभाजन, विकास योजनाओं और अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
हाल ही में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रीनगर का दौरा किया है और जल्द ही संयुक्त सचिव एवं सचिव स्तर तक के अधिकारियों का एक दल जम्मू कश्मीर का दौरा करने जाएगा।
