नई दिल्ली, (mediasaheb.com) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल है, लेकिन भारत की अर्थव्यस्था बेहतर स्थितिमें है। नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित कोफ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में गिरावट है। उन्होंने कहा कि यह सब अमेरिका और चीन के बीच जारी “ट्रेड वार” (व्यापार युद्ध) का नतीजा है।
इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकालने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सुपर रिच सरचार्ज से (धनाढ्यों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क) उन्हें मुक्त कर दिया। वहीं, एफपीआई टैक्स मामले में बजट से पहले वाली स्थिति लागू होगी। बता दें कि एफपीआई को राहत दिए जाने के बाद अब शेयर बाजार और रुपये के संभलने की उम्मीद है।इसके अलावा वित्त मंत्री ने घरेलू निवेशकों को भी एलटीसीजी और एसटीसीजी पर लगाए गए सरचार्ज से राहत दी है। उन्होंने कहा कि एफपीआई और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज वापस लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर बजट पूर्व स्थिति को बरकार रखा जाएगा। बता दें कि बजट में सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी।
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सीएसआर का उल्लंघन अब आपराधिक मामला नहीं होगा। इसे सिविल मामलों की तरह ही देखा जाएगा नकि आपराधिक मामलों की तरह। उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर, 2019 से सभी नोटिस सेंट्रलाइज कंप्यूटर जेनरेटर सिस्टम के तहत भेजा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि डीआईएन नंबर के अलावा किसी भी नोटिस को गंभीरता से लेने की आवशयकता नहीं है। वे मान्य नहीं होंगे।सीतारमण ने किए अन्य बड़े ऐलान :-वित्त मंत्री ने स्टार्टअप पर से एंजल टैक्स हटाने का भी ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल तुरंत मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेट कट का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं। वे होम, आटो और अन्य लोन पर ईएमआई घटाएंगे। बता दें कि रेपो रेट में कटौती के मुताबिक एमसीएलआर में कटौती होगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक को लोन पूरा होने के 15 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट ग्राहकों को देने पड़ेंगे। वहीं, सभी तरह के लोन अप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे। लोन अप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा एमएसएमई को सभी बकाया जीएसटी रिफंड आज से 30 दिन के भीतर दे दिया जाएगा। एमएसएमई के भविष्य के जीएसटी रिफंड 60 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई की एक ही परिभाषा बनाई जाएगी। इसको जल्द कैबिनेट में जाएगा। सीतारमण ने कहा कि बीएस-4 तकनीकी वाले व्हीकल्स (वाहन) मार्च 2020 तक खरीदे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पीरियड तक वे इस्तेमाल किए जा सकेंगे। वहीं, जून 2020 तक रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा नहीं होगा। इसके साथ ही सरकारी विभाग नई गाड़ियां खरीदे सकेंगे, जिसके लिए स्क्रैप पॉलिसी जल्द आएगी | (हि.स.)
