नईदिल्ली(media saheb) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर शनिवार को हस्ताक्षर कर दिए। संसद के शीतकालीन सत्र में पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के लिए 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को दोनों सदनों में पारित किया गया था।
इस विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि आठ लाख रुपये सालाना आय से कम वाले सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण वाला विधेयक 8 जनवरी को लोकसभा में 9 जनवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था।(हि.स.)
