दुर्ग ( mediasaheb.com) । अनुसूचित जाति कल्याण समिति की बैठक में वर्ग के हितों के लिए संचालित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ ही समिति के सदस्यों को समन्वित प्रयास करने कहा गया। पीड़ित लोगों को जहां न्याय और मुआवजा, राहत राशि स्वीकृत करने की जरूरत हो, वहां अविलम्ब लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास करने कहा गया। बैठक में सदस्यों ने सुझाव भी दिए।
बैठक में पूर्व तीन माह में वर्ग से आये प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वर्ग के लोगों के लिए संचालित योजनाओं से लाभ दिलाने का कार्य किया जाता है। साथ ही न्यायालयीन प्रकरणों में जहां न्यायालयीन प्रक्रिया की जरूरत हो वहां आवश्यक सहयोग किया जाता है। एडीएम संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव पर भी चर्चा की गई।
जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा में समिति के सदस्यों ने कहा कि जानकारी के अभाव में वर्ग के कल्याण से संचालित योजनाओं का लाभ व्यापक तौर पर नहीं मिल पाता है। समिति के सदस्यों ने वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया। समिति के सदस्यों ने पूर्व बैठक में दिए गए सुझाव और प्रस्ताव पर किए गए कार्यवाही की जानकारी भी ली।
बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए संचालित विभिन्ना योजनाओं और विभागीय सेवाओं की जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों ने कहा कि वर्ग के जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि उधा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए जरूरतमंद लोगों को शिक्षा ऋण पात्रता के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।
साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार मूलक योजना से भी लाभान्वित करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य की पूर्ति प्राथमिकता से कर रहे हैं। अधिकारी पारदर्शितापूर्वक वर्ग के लोगों के लिए संचालित योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। निर्धारित लक्ष्य एवं नियमों के बंधन के चलते कई बार सीमित लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिल पाता है। ऐसे में पूर्व में आये आवेदनों को शामिल कर आगामी समय में लाभान्वित किया जाता है।
