खाद्य मंत्री ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक
रायपुर ( mediasaheb.com) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य संचालित राशन कार्ड नवीनीकरण तहत अभी तक कुल राशन कार्ड के विरूद्ध लगभग 85 प्रतिशत आवेदन जमा हुए है। बीजापुर जिले में सबसे कम आवेदन जमा हुआ है। खाद्य मंत्री ने जनहित को प्राथमिकता से ध्यान रखते हुए नवीनीकरण का कार्य एक सप्ताह और बढ़ाकर 5 अगस्त 2019 तक कराने निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री ने राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य को सरलीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविरों में बुजुर्गों के लिए बैठक, पेयजल और शौचालय व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। इस बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय नवा रायपुर में किया गया। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यन्न भण्डारण, नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता तथा धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के अंतर्गत चावल जमा की स्थिति एवं गोदाम की उपलब्धता आदि की समीक्षा की गई।
श्री भगत ने सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें जो किराए के भवनों में संचालित है। ऐसे भवनविहीन दुकानों के लिए के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराएं। नए राशन कार्डों के डाटा एन्ट्री कार्य में सर्वर संबंधी समस्याओं को दूर करने विशेष सचिव को निर्देश किया। सभी आने वाली समस्याओं का समाधान हर स्तर पर किया जाएगा। खाद्य मंत्री ने कहा कि कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही, बहानेबाजी नहीं चलेगी। सभी कार्यों की प्रतिदिन मानिटरिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मंत्री श्री भगत ने संग्रहण केन्द्रोें में किसानों के लिए रूकने-बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संग्रहण केन्द्रों में उठाव और वितरण कार्य, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में तेजी लाने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी कार्यों की प्रतिदिन मानिटरिंग और भौतिक सत्यापन करने की बात कही।
शिकायतकर्ता से फोन पर की बात
श्री भगत ने बैठक के दौरान बिलासपुर जिले के राशन संबंधी शिकायतकर्ता रविकांत से फोन पर बात की। उनके द्वारा किए गए शिकायत पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मंत्री ने बैठक में अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रमुख अधिकारियों के निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य समय-सीमा में करें। आप अपना कार्य ईमानदारी से करतेे है, तो प्रदेश के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा।
