रायपुर, (mediasaheb.com) कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॉनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने अमरीका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर आज उनको एक ज्ञापन भेजकर अमरीकी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के ई कॉमर्स बाजार को बुरी तरह विषाक्त करने पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया है, की वे अमरीकी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत की एफडीआई नीति और कानूनों का पालन करने की सलाह दें । कैट ने कहा है की इन कंपनियों के व्यापारिक आचरण से अमरीका की छवि बेहद खराब हो रही है और इस दृष्टि से श्री ट्रम्प से उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ।
कैट ने यह ज्ञापन भारत में अमरीका के राजदूत श्री केनेथ इयान जस्टर के जरिये श्री ट्रम्प को भेजा है। कैट ने यह भी आशा व्यक्त की है, की दोनों देशों के व्यापारियों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं।
कैट ने अपने ज्ञापन में कहा है, की भारत सरकार ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए देश में वैश्विक कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स बाजार में सुविधापूर्वक व्यापार करने के लिए एक एफडीआई नीति लागू की है लेकिन बेहद खेदजनक है, कि भारत सरकार की इस नीति को अमरीकी कंपनियों ने धता बताते हुए ई-कॉमर्स व्यापार में लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, अनेक वस्तुओं केवल अपने पोर्टल पर ही बेचना, बाजार में कीमतो को प्रभावित करते हुए असामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना और खुले आम एफडीआई नीति का उल्लंघन करना अपनी एक आदत बना लिया है जो भारत के छोटे व्यवसायों के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है।
कैट ने यह भी कहा की यह भी एक सर्विदित तथ्य है की ये अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियां आदतन कानून अपराधी हैं और विभिन्न देशों में इनके खिलाफ कई जांच चल रही हैं और इन्हे उनके अनैतिक व्यापार प्रथाओं के लिए विभिन्न देशों में दंडित भी किया गया है। यह और भी खेदजनक है कि ई कॉमर्स नकली और पाइरेटेड सामानों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक स्रोत बन गया है, जिसे अमरीका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने भी विधिवत स्वीकार किया गया है और कैट ने इस बात की सराहना करते हुए कहा कि हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटजी, पॉलिसी और प्लान्स ने नकली और पायरेटेड माल का ई कॉमर्स पर बिकने पर गंभीर रूख अपनाते हुए एक 54-पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की, जो ई-कॉमर्स में बढ़ती समस्या को हल करने के लिए छानबीन, प्रवर्तन और दंड को मजबूत करने का वादा करता है।
कैट ने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ई-कॉमर्स में काम करने वाली प्रत्येक इकाई को एफडीआई नीति के अक्षरश पालन कराने पर बेहद बल दिया है कैट ने यकीन व्यक्त किया है की श्री ट्रम्प. भी अमरीका में ऐसी किसी कम्पनी को व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे जो अमरीकी सरकार के नियमों व कानूनों का पालन न करती हो ।
कैट ने श्री ट्रम्प द्वारा 6 मई, 2019 को दिए गए उनके बयान की सराहना कि हैं जिसमें उन्होंने कहा है की अमेरिकी प्रशासन, एक मजबूत सहयोगी और छोटे व्यवसायों के पैरोकार है और अमेरिका को उसकी पूर्ण आर्थिक क्षमता तक पहुंचने में छोटे व्यवसायियों की बड़ी भूमिका है । कैट ने कहा की यही नीति भारत सरकार भी अपना रही है जिसके द्वारा छोटे व्यवसायियों के व्यापार को गति देने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से जिस प्रकार अमरीकी ई कॉमर्स कंपनियां छोटे व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है , उससे देश भर में फैले 70 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है । कैट ने श्री ट्रम्प से आग्रह किया है की वो इस बारे में तुरंत कदम उठायें ।
