नई दिल्ली/चेन्नई, (mediasaheb.com) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मंगलवार को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद ( GDP) में गिरावट विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि मौजूदा हालात से सरकार पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है।
चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अगली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े में कैसे बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए सरकार इंफ्रा सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ाया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऑटो सेक्टर में व्याप्त सुस्ती को लेकर गंभीर है। साथ ही ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मांगों पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा घर खरीदारों की मांगों पर अपनी ओर से सरकार हल खोज रही है, जिसके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी।
बैंकों के विलय की तारीख बैंक बोर्ड करेंगे तय, सरकार का हस्तक्षेप नहीं वित्त मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वस्तु एवं गुड्स टैक्स (जीएसटी) संग्रह को बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है। दरअलस जीएसटी संग्रह अधिकृत एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है। अधिकांश समय ये इससे नीचे रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय की तारीख तय करने के बारे में उन्होंने कहा कि इसका अधिकार बैंक बोर्ड के पास है, जिसमें बैंक निर्णय ले रहे हैं।सीतारमण ने कहा कि तारीख को तय करने में सरकार का किसी तरह का कोई दखल नहीं होगा। फिलहाल सरकार ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही है। (हि.स.)
