मुजफ्फरपुर
नेपाल से सटे बिहार के जिलों में जमीन खरीद की बड़ी डील अब जांच के दायरे में आ गई है। आयकर विभाग (आईटी) और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को जिलों के निबंधन कार्यालयों से रजिस्ट्री का ब्योरा भेजा गया है। महंगी जमीन लेने वालों की गतिविधियों और आय के स्रोत की जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन के मामलों का ब्योरा संबंधित विभागों को दिया गया है।
पटना मुख्यालय में 17 अगस्त को नेपाल के सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश और नजर बनाए रखने को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इसमें सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग व जमीन खरीदने में बड़ी राशि के निवेश का मुद्दा उठा था। बैठक में निर्णय लिया गया था कि 10 लाख रुपये से अधिक के प्लॉट की खरीद-बिक्री वाले मामलों की आयकर व ईओयू स्तर से जांच कराई जाए। सभी सब रजिस्ट्रार को भी इस तरह के निबंधन की जानकारी ईओयू और आयकर विभाग को देने का निर्देश दिया गया है।
सात जिलों में बड़ी डील की जानकारी दी
अब तक मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में जमीन की बड़ी डील वाले मामलों की जानकारी आयकर विभाग और ईओयू को भेजी गई है। इसके तहत उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन के मामलों का ब्योरा संबंधित विभागों को दिया गया है। इसमें जमीन खरीद-बिक्री करने वालों का पूरा ब्योरा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पेशा आदि की जानकारी दी गई है।


