नई दिल्ली, 25 मार्च (mediasaheb.com)। देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में कारोबारियों और व्यापारियों का पुलिस सहयोग करेगी। ये जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को दी। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से लड़ने के लिए 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद गृह सचिव अजय भल्ला और सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में ली गई।
लॉकडाउन लागू होने के बाद यहां आयोजित इस बैठक में व्यापारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं और समस्याओं की सराहना करते हुए गृह सचिव ने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में व्यापारियों के साथ आम लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी देगी। इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सभी छोटी-छोटी गड़बड़ियां और लोगों को हो रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
खंडेलवाल ने कहा कि हमने आवश्यक वस्तुओं की नियमित आवाजाही के संबंध में हो रही दिक्कतों और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, ताकि जनता परेशान न हों। उन्होंने कहा कि हमने जरूरी सामानों के उत्पादन के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति की बात को इस बैठक में उठाया है। खंडेलवाल ने बताया कि निर्माताओं, थोक व्यापारी और थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच में सामानों की आपूर्ति में आ रही समस्या का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हमने आवश्यक वस्तु, व्यापारियों की सुरक्षा और किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने का मुद्दा भी उठाया है।
कैट महामंत्री ने बताया कि चर्चा के दौरान उभरी कुछ और महत्वपूर्ण वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची में जोड़ने की बात उठी। इसके साथ ही परिवहन और अन्य रसद मुद्दों की गैर-उपलब्धता पर चर्चा हुई। इस पर जल्द ही सभी समस्या का समाधान किए जाने की बात कही गई है। खंडेलवाल ने बताया कि भल्ला ने सभी तरह की समस्याओं का निदान के साथ हर तरह के सहयोग का आश्वसान दिया है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रिटेल सेक्टर के विभिन्न सेक्टरों के व्यापारियों,कारोबारियों जिसमें खुदरा विक्रेता, ई-कॉमर्स कंपनियों, कॉरपोरेट रीटेल के विक्रेताओं तथा कैट के प्रतिनिधियों के साथ एक एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल और राष्ट्रीय सचिव सुमित अग्रवाल भी शामिल हुए। इस बैठक में गुरु प्रसाद मोहपात्रा, डीपीआईआईटी सचिव, फार्मा सचिव, अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी और गृह, वाणिज्य और फार्मा मंत्रालय के भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ( हि.स. )
