विधानसभा में सवाल जवाब
रायपुर(media saheb.com) रेत की अवैध माइनिंग में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए भूपेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। जिससे रेत माफियाओं पर आसानी से नजर रखी जा सके। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब घाटों में सीसीटीवी लगेंगे। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार अब पंचायतों की जगह छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएमडीसी) की देखरेख में रेत खदानों का संचालन करेगी।
सत्र के दौरान सदन में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक प्रमोद शर्मा ने रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मुुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिये, कि पंचायतों का हित बरकरार रहे। जिसके बाद छजकां के विधायक धर्मजीत सिंह ने खदानों के लिए गैंगवार होने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि रेत माफिया छत्तीसगढ़ में काफी पावरफुल हैं। जैसे ही पंचायत से सीएमडीसी के हाथों में रेत उत्खनन की जिम्मेदारी दी गयी है, वो अपने-अपने घाट छांटकर रख लिये हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिये। वहीं कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि खदानों में सेमी मेकेनाइज के काम से मशीन से खुदाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मॉनीटिरिंग की जाएगी और गड़बड़ी की जांच की जाएगी।
छजकां विधायक अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पिछले तीन सालों में किन राज्यों को किस दर पर बिजली विक्रय किया गया। इस पर अपने जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले तीन साल में छत्तीसगढ़ में 8 लाख 69 हजार 315.26 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि स्टेट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, निजी केप्टिव पॉवर प्लांट सहित निजी सोलर प्लांट से उत्पादन हुआ। इसमें से राज्य के उपभोक्ताओं को 74 हजार 648.85 मिलियन यूनिट प्रदाय की गई। इस पर श्री जोगी ने पूरक प्रश्न किया कि सरकार द्वारा 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची गई और 9 रुपये की दर से खरीदी गई। इसकी जांच करायेंगें क्या? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तथ्य उपलब्ध कराने पर जांच कराई जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने पूछा कि छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल द्वारा प्रदेश के बाहर किन-किन प्रांतों को बिजली बेची गई है और किस-किस प्रांतों को देने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि वर्तमान में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, किसानों को बिजली नही पहुंच रही है। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ से केरल और तेलंगाना को बिजली बेची गई। उन्होंने कहा कि प्रश्न बहुत विस्तरित है इसलिए अलग से उत्तर दिया जाएगा। इसी तरह भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने जांजगीर चापा में बलौदा विकासखंड में विद्युत सब स्टेशन निर्माण की स्वीकृति की जानकारी मांगी।
मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने बताया कि 132 केवी विद्युत सब स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पवार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृति नही है। लोड बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी तब स्वीकृति दी जाएगी। पीएचई विभाग के द्वारा पानी टंकी निर्माण करने और पाईप लाईन नहीं बिछाने के कारण जांजगीर चापा जिले के कबम्हनीडीह और अकलतरा के पामगढ़ के 12 ग्रामों में पानी सप्लाई नहीं होने का मामला भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने उठाया। मामले में मंत्री ने शीघ्र पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि जाहं पर टंकी बनी वहां पाईप लाईन नही डली और जहां पर पाईप लाईन डली है वहां टंकी नहीं बनने की शिकायत विभाग में आम हो गई है। मंत्री इसे ठीक करें। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मंत्री को निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में टंकी समीक्षा करा ली जाए। नांदघाट से भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग के धसने की तकनीकी जांच करेगी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से कराने का फैसला लोक निर्माण विभाग ने किया है। लोक निर्माण मंत्री ने इस मामले में यह भी कहा कि यहां पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर यह बात गलत होगी तो संबंधितों पर कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने यह मामला ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण एडीबी योजना तहत कराया गया। योजना के अंतर्गत बनाए गए सड़क के घटिया निर्माण के कारण धस रहा है। अब तक यह सड़क 9 से 12 इंच तक धस चुका है।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि यहां पर जक्शन में जो नाली बनाया गया है वह बार बार टूट रहा है। इसके गुणवत्ता की जांच कराया जाए। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वीकार किया कि यहां पर वर्ष 2018 में धसने की बात सामने आई थी। मंत्री ने कहा कि विभागीय अफसरों से इसका निरीक्षण कराने पर सड़क बनाने वाले सलाहकारों से कराया गया। तकनीकी परीक्षक सलाहकार से इसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण कराने के बाद भी कारणों का पता नहीं लगा तब नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सड़क अनुसंधान को 26 नवबंर 2018 को पत्र लिखा गया। उनके द्वारा मामले में 34 लाख का डिमांड मांग दिया गया था। यह राशि विभाग ने दे दी है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम मार्च माह में यहां पर आने के संकेत दिए हैं।
मामले में नारायण चंदेल ने कहा कि यहां पर नाली का निर्माण नहीं हुआ र्है। अभी जहां जहों पर कार्य पूरा नहीं हुआ है उसकी जांच कराने की मांग रखी। नारायण चंदेल ने यह भी कहा कि सड़क का घटिया निर्माण हुआ है। यहां पर नाली निर्माण ट्रोपोशीट के अनुरूप कराया जा रहा है कि नहीं। मंत्री ने कहा कि यहां पर कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद भी सदस्य यह कह रहे हैं कि नाली निर्माण नहीं हुआ तो उसे दिखवा लेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि नाली निर्माण में ट्रोपोशीट की आवश्यकता ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि सड़क का हस्तांतरण होने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा मेंटेंनेंस के काम कराए जाते हैं ।
श्री चंदेल ने कहा कि सड़क किस कारण से टूट रही है इसका पता विभाग के अफसरों ने अब तक नहीं लगाया है। मंत्री ने कहा कि अब 2017 में सड़क का निर्माण हुआ। परीक्षण में सड़क की मोटाई और उसके अन्य मामलों की जांच कराई जा चुकी है। फिर भी इसके धसने का कारण पता करने ही दिल्ली की संस्था को बुला रहे हैं । मामले में अजय चंद्राकर ने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने औश्र हस्तांतरण की बात मंत्री जी कह रहे हैँ। ऐसे में किस बात की जांच मंत्री जी करा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तकनीकी रूप से इस मामले की समस्या को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंम्बिकापुर के निर्वाचित अध्यक्ष को नियमों की उपेक्षा कर संयुक्त पंजीय के द्वारा हटाए जाने के मामले में सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला कांग्रेस विधायक डॉ. प्रीतम राम, बृहस्पत सिंह और पारसनाथ राजवाड़े ने उठाया। मामले में पारसनाथ राजवाड़े ने कहा कि जिला सहकारी बैंक अंम्बिकापुर में निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने संयुक्त पंजीयक ने अधिनियम के विरूद्ध कार्रवाई की है। मामले में अधिनियम की जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है उसके तहत संयुक्त पंजीयक को इस पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रकरण में जांच कर दोषी पर कार्रवाई की घोषणा मंत्री करें। उन्होंने बताया कि यहां पर 4 मई को बैठक रखी गई थी और बैठक के एक दिन पूर्व ही संयुक्त पंजीयक ने अध्यक्ष को हटाने की घोषणा कर दी।
मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि पूरे प्रकरण की समीक्षा की जा रही है। मामले में हाईकोर्ट में मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा कर इसमें दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि अध्यक्ष को 11 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और 4 सदस्यों की उपस्थिति में ही कार्रवाई कर दी गई। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का मामला गरमाया। भाजपा विधायकों ने स्थगन एवं ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लगातार जन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में उदघाटित भवन का उदघाटन किया जा रहा है। पूर्व विधायक को थाने में पांच घंटे बिठाया गया जो गलत है।
शून्यकाल में पूर्व विधायक नवीन मार्रकण्डेय के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का मामला गूंजा। भाजपा विधायकों ने पिछले दिनों आरंग में सर्किट हाउस के उद्धाटन के दौरान पूर्व विधायक नवीन द्वारा कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस विभाग द्वारा घसीटते हुए ले जाने का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व विधायक नवीन मार्रकण्डेय के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला उठाते हुए कहा, मंत्री शिव डहरिया ने रेस्ट हाउस का उद्धाटन किया उसका पहले ही उद्धाटन किया जा चुका है। जिसकी जानकारी देने विधायक कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, वहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन्हें थाने में बैठाया गया। यहां तक उनसे किसी को चर्चा करने नही दी गई। श्री चंद्राकर का आरोप है कि लगातार जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। भाजपा विधायकों ने इस मामले में स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताया। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि उद्धाटन किये जा चुके भवनों का मंत्री उद्धाटन कर रहे हैं और विरोध करने पर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है।
मंत्री शिव डहरिया उस भवन का दोबारा उद्घाटन श्रेय लेने के कारण ही करने जा रहे थे। जबकि उनके अपने गांव चोरभट्टी से 47 लोग उत्तरप्रदेश में बंधक है उस ओर ध्यान नहीं है. उन्हें छुड़ाने की पहल के बजाय मंत्री उद्घाटन में लगे हैं। बंधक लोगों में 17 नाबालिक बच्चियां भी शामिल है। नेता-प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मामले में कहा कि यह गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। नारायण प्रसाद चंदेल ने भी यह मुद्दा उठाया और मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। ज्ञात हो कि दो दिन पहले पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय आरंग स्थित रेस्ट हाउस में मंत्री शिव डहरिया का विरोध कर रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई थी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में बजट अनुमानों के संदर्भ में व्यय की प्रवत्ति एवं आय को लेकर रिपोर्ट रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 के अनुसार, राजस्व घाटा शुन्य स्तर पर एवं राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा की नींव पर होगा। विधानसभा में मंत्री गुरू रूद्र कुमार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाजपा की ओर से चर्चा की शुरूआत करते हुए कृष्णमुर्ति बांधी ने कहा कि इन विभागों में सरकार ने कुल बजट कह एक प्रतिशत की राशि रखी है। प्रदेश में शुद्ध पेयजल उपस्थित कराने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयरन फलोराईड और नमकीन पानी मिलने की समस्या रही है। मामले में सरकार के पास आम लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है।
श्री बांधी ने कहा कि प्रदेश में गर्मी में पानी का स्तर इतना नीचे चला जाता हैि कि उन्हें ठीक करने का प्रबंध भी पीएचई विभाग के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग में पूरे प्रदेश में 876 मैकेनिक के पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेयजल से निपटने के लिए विभाग की ओर से पहल होनी चाहिए। चर्चा में कांग्रेस की ओर से विधायक अमरजीत भगत ने कहा कि पीएचई विभाग में पीने के पानी को लेकर पूर्व सरकार में कार्य नहीं हो रहा था। अब कांग्रेस की सरकार बनी है तो मामलों में विचार कर ऐसी समस्याओं को लेकर लोगों को रूबरू कम होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनकी योजनाओं को समन्वित कर इसे दूर किया जाएगा।
