रायपुर (mediasaheb.com)
छत्तीसगढ़
मंत्रि परिषद ने आज प्रस्ताव पारित कर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सी.ए.ए.)
में किए गए संशोधन को आम जनता में देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत, वापस लिए
जाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में
आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी
सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत ‘‘कोई भी
सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार
द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी
विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय
सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर
सकेगी।(वार्ता)
