रायपुर, (media saheb.com ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों के लिए मंगलवार को विधानसभा में कुल दस हजार 65 करोड़ 12 लाख 94 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनि मत से पारित की गई। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए तीन हजार 550 करोड़ 62 लाख 88 हजार रुपये, त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार 303 करोड़ 13 लाख 33 हजार रुपये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए दो हजार चार करोड़ 92 लाख 80 हजार रुपये, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए 884 करोड़ 25 लाख 95 हजार रुपये , वाणिर (जीएसटी) विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए 276 करोड़ 65 लाख 33 हजार रुपये , योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 42 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपये एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए तीन करोड़ 26 लाख 85 हजार रुपये की अनुदान मांगे शामिल हैं।
सिंहदेव ने विधानसभा में अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार के अनुरूप पंचायतों के विकास के लिए संकल्पित है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए गांवों में उपलब्ध परिसम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है, ताकि गांवों का सुव्यस्थित विकास किया जा सके। सिंहदेव ने कहा कि पंचायतों एवं ग्रामसभाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिलाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठायेगी। पेसा कानून को लागू करने के सम्बन्ध में जल्द कार्यवाही शुरू होगी। सिंहदेव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी – नरवा, गरूवा, घुरवा अउ बारी के सरंक्षण और संवर्धन के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने प्रथम चरण में प्रदेश के 10 हजार 978 ग्राम पंचायतों में से लगभग 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राज्य के लिए 14.90 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 15 गांवों में मल्टी यूटीलिटी सेंटर निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में चिन्हांकित 113 सघन विकासखण्ड में कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इस वर्ष शेष 33 विकासखण्डों को सघन विकासखण्ड के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सात जिलों-रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, धमतरी और कोण्डागांव का चयन किया गया है। यहां संकुल स्तरीय संगठन एवं आजीविका गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंहदेव ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्राम पंचायतों में मूलभूत कार्यों के लिए बजट में 210 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 14वें वित्त आयोग के तहत बजट में कार्य निष्पादन के लिए 1588.94 करोड़ रुपये , राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 40 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 8900 किलोमीटर सड़को का संधारण एवं रखरखाव किया जाएगा।
साथ ही मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना में 15 करोड़ रुपये तथा त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में क्षमता विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि आम जनता का स्वास्थ्य सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। सरकार इसे लोगों के एक अनिवार्य अधिकार के रूप में देखती है। सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए सर्वजन स्वास्थ्य (यूनिवर्सल हेल्थ) की अवधारणा पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी लोगों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हों। इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। मानव संसाधन के साथ ही अस्पताल भवनों, मशीनों और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारियों के 600 पदों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के 321 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। शासन द्वारा प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 228 और रेडियोग्राफर के 21 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही स्टाफ नर्स के 994 नियमित तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के लिए 274 नर्सिंग स्टाफ का चयन कर लिया गया है।
सिंहदेव ने कहा कि बिलासपुर एवं जगदलपुर के मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2019-20 के बजट में 22-22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के नये भवन के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिकित्सकीय उपकरणों, सी.टी. स्केन मशीन, एमआरआई मशीन तथा इनवेसिव मेकेनिकल वेन्टिलेटर उपकरणों की खरीदी के लिए 15 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। सरगुजा में जिला चिकित्सालय की स्थापना के लिए 135 पद सृजित करते हुए सात करोड़ 26 लाख रुपये की राशि प्रावधानित है। प्रदेश में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों और गरियाबंद जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए छह करोड़ दस लाख रुपये की राशि का प्रावधान आगामी बजट में किया गया है।
आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास एवं विस्तार के लिए 286 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। विधायक निधि की राशि अब एक करोड़ से बढ़कर दो करोड़ रुपये : योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए सिंहदेव ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से विधायकों को विधायक निधि के रूप में एक करोड़ रुपये के स्थान पर दो करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय व्यापारियों को छत्तीसगढ़ के भीतर ई-वे बिल में छूट देने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु का पंजीयन वर्ष 2019-20 तक के लिए निःशुल्क किया गया है। वर्ष 2018-19 (अग्रिम) हेतु प्रचलित भाव पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3 लाख 12 हजार करोड़ रुपये है। यह वर्ष 2017-18 में 2 लाख 84 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2018-19 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (स्थिर भाव पर) 6.08 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिव्यक्ति आय 96,887 रुपये है। मंत्री सिंहदेव के विभागों से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर चर्चा में अजय चन्द्राकर, बृहस्पत सिंह, नारायण चंदेल, अमरजीत सिंह भगत, केशव चन्द्रा, रेणु जोगी, रामकुमार यादव, पुन्नूलाल मोहिले, विकास उपाध्याय, रजनीश सिंह, रश्मि आशीष सिंह, संगीता सिन्हा, छन्नी चन्दू साहू, प्रमोद शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, रेखचंद जैन, मोहन मरकाम एवं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हिस्सा लिया।(हि.स.)