तीन साल में केवल 9 प्रतिशत निर्माण
केंद्र सरकार से कहा जल्द करें ये बदलाव
रायपुर(mediasaheb.com) लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर यह कहते हुए जमकर निशाना साधा है कि केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नीतिगत खामियां हैं इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना को भी राज्य में प्रवेश से रोक रखा है। सरकार का कहना है कि यह स्वास्थ्य योजना जनता के फायदे की कम बीमा कंपनियों के फायदे की अधिक है। इसी क्रम में अब भूपेश बघेल ने पीएम आवास के गरीब हितग्राहियों के हक की बात उठाई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास शहरी को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी सिंह को एक पत्र भेजा है। वे भारत सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जुलाई 2015 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुए इस योजना में 2018-19 तक 1 लाख 96 हजार 874 आवास स्वीकृत किए गए। इसमें से मात्र 17 हजार 868 यानी 9 प्रतिशत आवास का निर्माण हो पाया है।
अब ये करें, दिया सुझाव
मुख्यमंत्री ने इस योजना को पटरी पर लाने के लिए कुछ सुझाव रखे हैं। इस योजना में वित्तीय सहायता 1.50 लाख क बढ़ाकर 3.50 लाख करना आवश्यक है। हितग्राही को किस्त जारी करने की प्रक्रिया जटिल है,इसे अमृत योजना की तरह सरल बनाते हुए। इस संबंध में राज्य सरकार को अधिकार दिए जाने चाहिए। हितग्राही योजना में शामिल होने के लिए अपना पुराना घर तोड़ता है। जब तक उसका घर न बन जाए तब तक उसे 2 हजार रुपया महीना किराए के घर के लिए देना चाहिए।
