रायपुर, (mediasaheb.com) कॅान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू , प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के तत्वावधान में देश के व्यापारिक समुदाय को राष्ट्रीय खुदरा नीति के मसौदे का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही हितधारकों की टिप्पणियों के लिए वाणिज्य मंत्रालय के क्च्प्प्ज् द्वारा जारी किया जाने वाला है। भारत के खुदरा व्यापार को मजबूत करने के लिए कैट द्वारा गत पाँच वर्षों से ऐसी नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।
कैट के राष्ट्रीय
महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि खुदरा
नीति देश के रीटेल व्यापार में कुछ मापदंडों और तौर-तरीकों को स्थापित करने के लिए
गेम चेंजर साबित होगी, जिसके तहत देश में खुदरा व्यापार संचालित होगा। उन्होंने आगे
कहा कि देश में लगभग 7 करोड़ व्यापारी लगभग 650 बिलियन डॉलर का वार्षिक कारोबार कर रहे हैं, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का
है, लेकिन बिना किसी निर्दिष्ट मंत्रालय या नीति के रीटेल व्यापार
चल रहा है ।खुदरा क्षेत्र ने अब तक स्वयं को प्रबंधित किया है और यदि इस क्षेत्र
को एक नीति दी जाती है, तो इसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी। रिटेल सेक्टर में मुख्य रूप से
चार वर्टिकल स्मॉल रिटेल, कॉर्पोरेट रिटेल, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग हैं। नीति इन चार खम्बों के बीच एक
पुल होगी और इससे व्यापक विकास होगा।
कैट ने आगे कहा कि
खुदरा नीति में मुख्य रूप से स्वनिर्धारित विकास, खुदरा व्यापार के
आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के लिए नीतियाँ , कई लाइसेंस के बजाय एक लाइसेंस, छोटे व्यापारियों के लिए वित्त की आसान
पहुंच, खुदरा व्यापार के मौजूदा व्यापार प्रारूप का डिजिटलीकरण, सरकार के कानूनों और
नियमों की अनुपालना, एसएमई द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर, कर संरचना का
सरलीकरण, व्यापारियों द्वारा प्रबंधित आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के
लिए कदम, परेशानी मुक्त व्यावसायिक गतिविधियों आदि शामिल होंगी ।
कैट ने कहा कि एक
बार जब खुदरा नीति का मसौदा सार्वजनिक हो जाएगा तब कैट पूरे देश में ट्रेड
एसोसियेशन्स और फेडरेशन के साथ परामर्श करेगा और संपूर्ण टिप्पणियां करेगा।
हालाँकि उन्होंने नीति को लागू करने में सरकार के तेज प्रयासों की सराहना की।
