नई दिल्ली, (media saheb.com) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवादी घटनाओं तथा अन्य अपराधों की जांच में कानूनी सहायता से संबंधित समझौते को आज मंजूरी दे दी।PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस समझौते से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य परस्पर कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित अपराधों समेत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता में बढोतरी करना है।
प्रस्तावित संधि अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद के साथ इसके संबंधों के संदर्भ में अपराध की जांच और अभियोजन के साथ-साथ अपराध के बढ़ने, इसके मददगार उपकरणों तथा आतंकवादी कृत्यों के वित्तपोषण के लिए धनराशि आदि का पता लगाने, रोकने तथा जब्त करने में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
इस संधि पर हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद केन्द्रीय दंड संहिता प्रक्रिया 1973 के संबंधित प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे कि देश में संधि के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
अमल में आने के बाद संधि के माध्यम से संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में इनपुट और बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही इनका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है।(वार्ता) (For English News : thestates.news)
