आम आदमी को राहत
रायपुर(media saheb) प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत पहले बजट को ऐतिहासिक निरूपित करते हुये कहा कि इसमें एक और जहां गढबो नवा छत्तीसगढ़ की सुनहरी झलक दिखलायी पड रही है, वही समाज के सभी वर्गो और सभी क्षेत्रो का ध्यान रखा गया है। गांव और किसान को समर्पित बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 71 प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। अभी तक सहकारी बैंको से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण ही माफ किए गये थे।
अब सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक से लिए गए कर्जमाफी की घोषणा की गई। इस प्रकार कुल 10000 करोड़ रू. के कृषि ऋण को माफ किए जाने से प्रदेश के 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 207 करोड़ रू. का सिंचाई कर माफ किए जाने से 17 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगले साल भी किसानों से 2500 रू. प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी की जायेगी, और 85 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बजट में नरवा, गरूवा, घुरुवा, बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान मनरेगा में किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
प्रवक्ता श्री वर्ल्यानी ने कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखते हुए 400 यूनिट तक घरेलू बिजली का बिल हाफ करने की घोषणा है, जिसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राशन कार्ड से अब हर परिवार को 35 किलो चावल दिया जाएगा, जोकि पूर्व सरकार में प्रति व्यक्ति 7 किलो दिया जाता था। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी जो कि आयुष्मान योजना से कई गुना बेहतर होगी। जगदलपुर एवं बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जायेंगे।
उन्होने आगे कहा कि प्रदेश में लघु उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगाकर प्रदेश के सीएसआईडीसी के माध्यम से उनके उत्पाद की खरीदी की जायेगी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यधान को समाप्त करने के लिए पचास करोड़ की लागत से आटोमेटिक रि-स्टोरशन प्लांट की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में 5 नये फूडपार्क की स्थापना की जायेगी। जिसमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे।
श्री वर्ल्यानी ने कहा कि प्रदेश के ऐसे बड़े मुद्दों पर भी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है, जैसे कि पुलिसवालों के विशेष भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है और छग में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को 15 सौ रुपए दिया जाएगा। न्याय की बाट जोह रहा और किडनी की बीमारी से प्रभावित गांव सुपेबेडा में जल प्रदाय योजना शुरू की जाएगी इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया है जिससे गरीबों को काफी सहारा मिलेगा। इस प्रकार बजट में स्वास्थ्य सुबिधाओं के लिए नए डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की भर्ती करने का कार्य किया जाएगा। महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
नौकरी में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। संरचनागत सुधार के लिए कुछ जगहों पर नए स्कूल भवन, नए चिकित्सालय भवन, नए आईटीआई भवन, नए पुल-पुलिया, नई सड़कें, नए ओवरब्रिज, नई सेंट्रल जेल, नए जेल भवन, नए छात्रावास भवन, नया महिला महाविद्यालय की स्थापना का कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत ही लोकप्रिय और संतुलित बजट पेश किया गया है
