रायपुर ,(mediasaheb.com ) काॅन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर आयोतिज बैठक में व्यापार जगत के संगठनों एवं कैट के प्रतिनिधियों के साथ वित्तिय वर्ष 2020-21 के बजट के सम्बंध में विस्तृत विचार विमर्श किया । बैठक में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधी उपस्थित थें। बैठक में कैट सी.जी. चेप्टर द्वारा राज्य व्यापार जगत को बढ़ावा देने के सम्बंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये । मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया । मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक से मिले अनेक सुझावों पर सहमति भी दी । कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मंधान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्री बजट हेतु कैट सी.जी. चैप्टर ने अपने सुझाव दिये ।
जो निम्नानुसार है:-
1. होलसेल मार्केट:- रायपुर शहर सभी प्रकार के वस्तुओ का एक प्रमुख होलसेल बाजार है शहर मे होलसेल व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहा है। इसके केन्द्रीयकरण की आवश्यकता है। डुमरतराई मार्केट की तर्ज पर यदि यह होलसेल बाजार व्यवसाय अनुसार शहर के बाहरी क्षेत्र में विस्थापित कर दिया जाये तो आसपास के क्षेत्रों के व्यवसायियों को एक ही जगह विभिन्न वस्तुओं के लिए होलसेल बाजार उपलब्ध हो जायेगा तथा साथ-ही शहर के भीतर-बाहरी क्षेत्रों के व्यवसायियों को आने की आवश्यकता भी नहीं होगीं और शहर के भीतर टैªफिक व्यवस्था में सुधार होगा। तथा चिल्हर बाजार जो विगत काफी वर्षो से शहर के बीच में स्थित हैं, उन्हे वर्तमान व्यापार के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
2. स्मार्ट टैªफिक-पार्किंग, सुरक्षा एवं शुलभ शौचालय:- छत्तीसगढ राज्य बनने के बाद रायपुर में जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। रायपुर राजधानी होने कारण प्रदेश के लोगो का कुछ न कुछ काम यहां निकल आता है, जैसे व्यापारियो को व्यापार हेतु, छात्र -छात्राओं को शैक्षिणिक कार्य, लोगो को चिकित्सा हेतु आदि अन्य कार्यो के लिए रायपुर आना पड़ता है। साथ ही आसपास गांवो के लोगो को रोजगार हेतु शहर आना पड़ता है। लोगों के आने-जाने व रहने में किसी-भी प्रकार असुविधा ना हो, इसके लिये शहर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग, मल्टीलेवल पार्किंग, सुरक्षा व्यस्था एवं विभिन्न स्थानों में शुलभ शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए। ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना हो।
3. स्मार्ट पर्यटन: – राज्य बहुत से प्राकृति सौन्दर्य से भरा हुआ है। जिसका वे राज्य सही तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे है। कुछ शासकीय विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर पयर्टन विभाग को और आगे ले जाया जा सकता है । मुख्य रूप से पर्यटन वन विभाग स्थल चयन कर उसे विकसित करें, उद्योग विभाग अधिकतम सब्सिडी प्रदान करें आर.टी.ओ. विभाग 10 से 20 सीटर बस के परिचालन पर रोड टैक्स मुक्त कर परिवहन को दुरस्त बनावे एवं पर्यटन स्थल पर आवागमन हेतु रोड इत्यादि सुगम व सरल बनाने के लिए पी.डब्ल्यू डी विभाग रोड जैसे बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन से एवं विमानतल से पर्यटन स्थल तक पहुचने के लिए उच्चस्तरीय रोड का निर्माण करें। इससे पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय व्यापारी , होटल एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
4. मंडी शुल्क में छूट:- प्रदेश में बाहर से आयातित कृषि उपज, किराना सामान, गेंहू के प्रसंस्करण एवं आयात पर मंडी शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जाना चाहिए।
5. सोलर ऊर्जा:- एक स्मार्ट तरिके से इलेक्ट्रीसिटी के खपत को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर ऊर्जा वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे विघुत उत्पादन में होने वाला प्रदूषण कम होगा तथा वातावरण भी कम दूषित होगा और इससे वैश्विक तापमान पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
6. फ्यूचर व्यापार:- जैसे की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण ऑटोमेटिव, ग्रीन एनर्जी ऊर्जा, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केअर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट, वनोपज पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता से स्थापित करना।
साथ ही रायपुर दाल मिल एसोसिएशन, रायपुर एवं छ.ग. पोहा मुरमुरा उत्पादक महासंघ, भाटापारा द्वारा भी मुख्यमंत्री को सुझाव पत्र दिया गया ।
