’हम निभाएंगे’ – ’कांग्रेस करेगी न्याय’
रायपुर/05 अप्रैल 2019। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भावनाओं के सैलाब पर चुनाव जीतने की भाजपा की साजिशों के बीच कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र के रूप में एक साहसिक दस्तावेज जारी किये जाने का पूरे देश में और खासकर छत्तीसगढ़ में व्यापक स्वागत हुआ है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के कर्जमाफी, धान का 2500 रू. प्रतिक्विंटल दाम, बिजली बिल हाफ जैसे घोषणाओं ने अन्य कारको के साथ-साथ कांग्रेस के जीत में बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के सबसे बड़े आर्थिक वायदे न्याय योजना को सामने रखा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ठोस बातें सामने रखा है। बेरोजगारों के लिए नौकरी मनरेगा में काम के दिन और महिला आरक्षण जैसे विषयों पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ठोस बातों को सामने रखा है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि कांग्रेस सरोकार जनता और जन अपेक्षाओं से है, जबकि भाजपा का सरोकार अपने चंद शुभचिंतकों और चंद बड़े उद्योगपतियों से ही है। कांग्रेस का यह ’जन आवाज’ घोषणा पत्र, हिंदुस्तान के लाखों-करोड़ों युवाओं,किसानों और महिलाओं की भावनाओं और समस्याओं को आवाज देने की कोशिश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणापत्र देश की जनता की आवाज़ – ‘जन आवाज़ है! कांग्रेस का घोषणापत्र भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक कार्ययोजना है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने आम नागरिकों के साथ 121, तथा किसानों, उद्यमियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों, शिक्षकों, महिला समूहों, डाक्टर,वकील तथा अन्य क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों, विद्वानों के साथ 53 परामर्श कार्यक्रम आयोजित किये गये।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज कहा कि 2019 के चुनाव भारत के नागरिकों को दो स्पष्ट विकल्प दे रहा है। एक तरफ तो नफरत, कट्टरता, डराने धमकाने की राजनीति, आर्थिक कुप्रबंधन, गरीबों पर हमले, किसानों की आजीविका छीनना, कमजोर वर्ग पर अत्याचार तथा संस्थानों पर हमले हैं। तो दूसरी तरफ प्यार, उदारता, आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, समानता एवं लोगों की भावनाओं का सम्मान है। लोगों को इनमें से एक विकल्प चुनना है।शैलेश नितिन त्रिवेदी महामंत्री एवं अध्यक्ष संचार विभागछत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटीइस
लोकसभा 2019 कांग्रेस घोषणापत्र के मुख्य संकल्प
गरीबी मिटाने के लिये न्यूनतम आय गारंटी या न्यूनतम आय योजना – न्याय
सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना(न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब20% परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिये जायेंगे। यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा।
एक वित्तवर्ष में केंद्र और राज्य मिलकर 60 लाख करोड़ रु. खर्च करेंगे। न्याय के लिए 3.5 लाख करोड़ रु. की जरूरत होगी। कोई भी सब्सिडी कम नहीं कीजाएगी। यह योजना चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी।कोई भी वर्तमान कल्याण योजना समाप्त नहीं की जाएगी। वित्तीय बुद्धिमत्ता (Fiscal Prudence) बनाकर चला जाएगा।
रोज़गार क्रांति: कांग्रेस नौकरियों को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का वादा करती है।
· आज, केंद्र और राज्यों में लगभग 22 लाख नौकरियों के पद ख़ाली पड़े है। हम 31 मार्च 2020 तक इन ख़ाली पदों को भरने का काम करेंगे।
· राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिये राजी किया जायेगा।
· प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नये ‘सेवा मित्र’ पदों का सृजन किया जायेगा।
· रोज़गार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
· 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जायेगा।
· हम विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर छोटे और मध्यम स्तर के (MSME) के विकास को तेज गति प्रदान करने के लिए, नयी इकाईयों की स्थापना के साथ-साथ,पुरानी इकाईयों को विस्तार देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और कलस्टर शहरों में, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना करेंगे।
· हम इंटरप्राइज सपोर्ट एजेंसी की स्थापना करेंगे, जिसका काम होगा, हर प्रकार की सहायता अर्थात परामर्श, उष्मायन (Incubation),प्रोद्योगिकी तकपहुँच, वित्त की व्यवस्था, घरेलु और निर्यात बाजार,नये उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक समर्थन को, स्टार्ट-अप सहित, सभी उद्यमियों तक उनके व्यापार में मददके लिए पहुँचाना।
· निर्यात से रोजगार पैदा होता है, इसलिए हम निर्यात उन्मुख उद्योगों को करों में छूट के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रोत्साहित करेंगे।
किसानों के लिये कांग्रेस ‘कर्ज माफी’ से ‘कर्ज मुक्ति’ का रास्ता तैयार करने का वादा करती है।
· हम ये काम किसानों को फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच के जरिये पूरा करेंगे।
· हम हर साल अलग से ‘‘किसान बजट” पेश करेंगे।.
· हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।
· कांग्रेस अन्य राज्यों में भी कृषि ऋण माफ करने का वायदा करती है।
· हम भाजपा सरकार की असफल कृषि बीमा योजना को पूरी तरह से बदल देंगे। जिसने किसानों की कीमत पर, बीमा कंपनियों की जेब भरी है तथाबीमा कंपनियों को निर्देशित करेंगे कि वो ‘न लाभ न हानि’
