नई दिल्ली, (mediasaheb.com)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( CAIT) ने राजधानी दिल्ली में दुकान मालिकों को संपत्ति का अधिकार देने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले की सराहना की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे दिल्ली के करीब 10 लाख व्यापारियों को फायदा होगा।कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की सराहना करते हुए खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की करीब 70 फीसदी भूमि लीज होल्ड पर आधारित है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा संपत्ति को फ्री होल्ड करने का अधिकार देना अब व्यापारियों को संपत्ति का वैध मालिक बना देगा।
साथ ही व्यापारियों की संपत्ति फ्री होल्ड होने के बाद वे किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय लाभ हासिल कर सकेंगे।सरकार के इस कदम से दिल्ली के व्यापारी बहुत खुश हैं। पहले वे अपनी दुकान या संपत्ति का हाउस टैक्स, बिजली और अन्य Tax देते थे उसके अब मालिक बनने जा रहे हैँ। सरकार के इस कदम से उत्साहित होकर कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने सरकार को सुझाव दिया है कि इसी तर्ज पर कट ऑफ डेट के साथ एमनेस्टी स्कीम भी लाया जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए अलग विकास मानदंड निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
खंडेलवाल ने कहा कि लंबे वक्त तक हजारों दुकानें सील रहीं, जिसने दिल्ली के व्यापार को तबाह कर दिया और व्यापारियों, उनके कर्मचारियों और उनके परिवारों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। एमनेस्टी योजना (Amnesty scheme )के तहत ऐसी सभी दुकानों को डी-सील कर दिया जाना चाहिए। ताकि दिल्ली में व्यापार का सुचारू कार्य शुरू हो सके और बेरोजगारी का कोई असर न हो। (हि.स.)
