रायपुर, (mediasaheb.com) छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने ध्यानाकर्षण के जरिए रायगढ़ के उर्दना में ओसीएल कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण नियमों की अवहेलना कर अतिरिक्त खनिज का खनन किया गया है। खनन के बाद ओडिशा स्थित प्लांट में ले जाया जाता है। साथ ही कहा कि आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए खनिज पट्टा निरस्त किया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही फिर से कंपनी को 17 हजार टन की ही टीपी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वन कंपार्टमेंट नंबर 81 के 34601 हेक्टेयर में ओसीएल कंपनी को खनिज क्वार्टजाइट का खनिज पट्टा 15 दिसंबर, 1993 से 14 दिसंबर, 2013 तक स्वीकृत था। कंपनी के द्वारा उत्त्खनन कर ओडिशा प्लांट ले जाते थे।
पट्टेदार द्वारा पट्टे के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन किए जाने और अन्य अनियमितताओं के चलते यह लीज 28 जुलाई, 2012 को निरस्त किया गया था। इसके बाद कंपनी के माइन क्लीयर आदेश 06 अगस्त, 2018 को दो वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है। पूरे क्षेत्र में क्वार्टजाइट का भंडारण किया गया है। नारायण चंदेल ने आचार संहिता के दौरान अनुमति देने की बात कहते हुए सवाल किया कि क्या अाचार संहिता के दौरान यह अनुमति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, आपके शासन काल का है।पूर्व सीएम की ओर निशाना करते हुए कहा, उनसे ही पूछ लीजिए। इस पर भाजपा के सदस्यों ने आपत्ति की। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि यह कथन सर्वथा गलत है। सरकार आपकी है और वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री बघेल ने पुन: जवाब देते हुए कहा कि वनमंडलाधिकारी ने पत्र 03 नवंबर, 2018 द्वारा निरस्त किए गए पट्टा क्षेत्र से खनिज परिवहन की सशर्त अनुमति दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर रायगढ़ ने 02 फरवरी, 2019 को कुल 14628.301 मीट्रिक टन क्वार्टजाइट के परिवहन की अनुमति प्रदान की है। (हि स)।
