मुख्यमंत्री भूपेश ने कैट टीम को आश्वासन दिया कि ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ लड़ाई में व्यापारियों के साथ है
रायपुर, (mediasaheb.com ) कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंड़िया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, वरिष्ट उपाध्यक्ष सुरिन्दर सिंह एवं प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि आज टीम कैट का एक प्रतिनिधी मंडल अमर पारवानी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ ज्ञापन सौपकर उन्हे ऑनलाईन कंपनियों से व्यापारियों को होने वाले नुकसान से अवगत कराया।
श्री पारवानी ने बताया कि देश भर में व्यापारिक समुदाय अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जो कानून को दरकिनार कर सरकार की एफडीआई नीति के प्रेस नोट नंबर 2 का उल्लंघन कर रहीं हैं, जिसके खिलाफ एक आक्रामक प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसमें प्रदेश के व्यापारियों में अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त हैं। और प्रदेश के सभी व्यापारी कैट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही आज पूरे हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के राजधानियों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया ।
अमेजा़ॅन और फ्लिपकार्ट द्वारा एफडीआई नीति के निरंतर और बार-बार उनके द्वारा एफडीआई नीति के उल्लंघन को दोहराया है ।
कैट ने कहा क्योंकि ये कम्पनियाँ गहरी छूट, लागत से भी कम मूल्य पर माल देना और हानि फंडिंग में संलग्न हैं, और इन्वेंट्री को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे उनका मार्केट प्लेस इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है, जो एफडीआई नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। कैट ने यह भी कहा कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां गहरी छूट दे रही हैं, जो एक तरह से बाज़ार में कीमतों को प्रभावित कर रही हैं जो एफडीआई नीति के तहत फिर से निषिद्ध हैं।
कैट ने यह मुद्दा भी उठाया कि चूंकि ये ई-कॉमर्स कंपनियां इन्वेंट्री के मालिक नहीं हैं, इसलिए वे अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सामान पर छूट की पेशकश कैसे कर सकते हैं। कैट ने आगे कहा कि ये ई कॉमर्स कंपनियां एफडीआई नीति को बहुत खुले तौर पर दरकिनार कर रही हैं, जिससे प्रदेश के 6 लाख व्यापारी एवं देश के 7 करोड़ व्यापारी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से परेशान है।
अमर पारवानी ने कहा कि अमेजॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन 13 नवंबर, 2019 से शुरू हुआ है, और 10 जनवरी, 2020 तक जारी रहेगा। जिसमे 13 नवम्बर को प्रदेश के सभी सांसदो को ज्ञापन दिया गया था। 20 नवम्बर को देश के सभी शहरों में विरोध धरने दिये गये थे। 25 नवम्बर को देश के सभी शहरों में विरोध प्रर्दशन कर ज़िला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया था।
इसी कड़ी में आज कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों का विरोध किया जा रहा है जिसके खिलाफ कैट सी.जी चैप्टर द्वारा अमेजॉन एवं फ्लिपकार्ट के खिलाफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। कैट सी.जी. चैप्टर ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम कैट को आश्वासन दिया कि वे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ लड़ाई में व्यापारियों के साथ है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात में कैट सी.जी. चैप्टर के प्रदेश पदाधिकारी, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे :- अमर पारवानी, मगेलाल मालू, विक्रम सिंह देव, जितेन्द्र दोशी, परमान्द जैन, कैलाश खेमानी, अमर गिदवानी, राकेश ओचवानी, अमर दास खटट्र, भरत जैन, सुभाष बजाज, सुरिन्दर सिंह, जय नानवानी, अशोक मालू, जितेन्द्र गोलछा, जनक वाधवानी, अजीत कैम्बों, विरेन्द्र सिंह वालिया, श्याम माहेश्वरी, विजय पटेल, टी. श्रीनिवास रेडड़ी, दीपक बल्लेवार, प्रकाश जादवानी, पवन प्रृथवानी, जय नेभानी संजय चौबे, पवन बड़जात्या, राम पंजवानी, कमलेश कुकरेजा, राजेश थौरानी, अशोक थौरानी, विनोद तलरेजा एवं रवि मंधान आदि।
