(mediasaheb.com) कॅान्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॅान्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सी.जी. चैप्टर का एक प्रतिनिधी मंड़ल अमर पारवानी के नेतृत्व में आज माननीया रीना बाबासाहेब कंगाले, कमिश्नर राज्य जीएसटी, छत्तीसगढ शासन, से मुलाकात कर सरल समाधान योजना के अन्तर्गत वेट अधिनियम, प्रवेश कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत कर निर्धारण करने हेतु आवेदन पत्र सौंपकर उन्हे अवगत कराया कि छत्तीसगढ राज्य में जीएसटी लगने के पूर्व वेट अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणो के लिए एक सरल समाधान योजना लाई जानी चाहिए जिससे वेट अधिनियम प्रवेश कर अधिनियम केन्द्रीय कर अधिनियम के तहत पुराने जो भी प्रकरण लंबित हो उनके कर निर्धारण करके प्रकरण समाप्त किये जाने चाहिए इस तरह का सरल समाधान योजना लाने पर विभाग, व्यापार और उद्योग का समय और श्रम बचेगा और शासन को एकमुश्त पैसे मिलेगें और विभाग, व्यापार और उद्योग पूरी तरह से जीएसटी पर केन्द्रित होकर काम करेगा। यह स्कीम लाने से छत्तीसगढ के व्यापारियों को वाणिज्य कर की समस्या का समाधान हो जायेगा। यह सरल समाधान योजना महाराष्ट्र राज्य में लागू की जा चुकी है।
ठीक उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा Sabka Vishwas Legeey Dispute Resolution scheme के तहत सेवाकर से सम्बंधित ब्याज एवं पेनाल्टी में छूट प्रदान करने के लिए नई योजना लाई गई है, जिसमें पेनाल्टी एवं ब्याज को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है, एवं सेवाकर में 40 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। कैट सी.जी. चैप्टर ने माननीया महोदया से अनुरोध किया कि सरल समाधान योजना को जल्द से जल्द छत्तीसगढ राज्य में लागू किया जाए।
कमिश्नर राज्य जीएसटी से मुलाकात में कैट पदाधिकारी के प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:- अमर पारवानी,, विक्रम सिंह देव, जितेन्द्र दोशी, राम मंधान एवं विजय शर्मा शामिल रहे।
