नई दिल्ली, (media saheb.com) सरकार ने CORONA महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी।
केन्द्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।
PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गयी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढाकर 28 फीसदी किया गया है। नयी दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।
कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक जनवरी 2020 से रोक लगा दी गयी थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।
सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।(वार्ता) (the states. news)
Tuesday, March 3
Breaking News
- 03 मार्च 2026 का राशिफल: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्य, जानें किसे मिलेगा लाभ
- यूपी में महिला सशक्तिकरण की बड़ी पहल, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी ‘लखपति क्लब’ का हिस्सा: डिप्टी सीएम केशव
- चाय बेचने वाले पिता का बेटा बना IAS, संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी
- कुवैत से बड़ी चूक: दोस्त देश के तीन F-15E लड़ाकू विमान गिराए, अमेरिका ने दिया ये बयान
- ईरान संकट का असर जारी: आज भी सैकड़ों फ्लाइट रद्द, टिकट रिफंड में मिली बड़ी राहत
- PM मोदी-कार्नी बैठक में बड़ा फैसला: 50 अरब डॉलर तक बढ़ेगा द्विपक्षीय व्यापार, कई अहम मुद्दों पर सहमति
- भारत के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान परेशान, बोला– ऐसे ही रहा तो भूख-प्यास से मर जाएंगे
- बुंदेलखंड बन रहा स्टार्टअप हब, झांसी में बीवीएस एक्सपो-2026 ने दिखाई झलक
- दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का नया नियम: महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, जानें ब्लू और ऑरेंज कार्ड का फायदा
- सबसे अधिक राजस्व मामले निस्तारित कर लखनऊ अव्वल, जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर ने फिर मारी बाजी


