रायपुर ( mediasaheb.com) |कॅान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मगेलाल मालू , प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव, प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश कार्यकारी महामंत्री परमानन्द जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने संसद में आज वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बताया है जिसमें व्यापारी समुदाय और एसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है । बजट में की गई घोषणाओं को अगर एक निश्चित समय सीमा के साथ रणनीतिक तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने में देर नहीं लगेगी बजट घोषणाएं देश में अधिक निर्यात को बढ़ाएंगी और भारत वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकेगा । बजट में की गई घोषणाएं देश में घरेलु व्यापार और मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेंगी ।कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भारतिया , राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल एंव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू विनिर्माण और आंतरिक व्यापार, किफायती आवास, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ब्लू प्रिंट की स्थापना, ग्रामीण भारत को आधुनिक प्रणाली में शामिल करना, कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां को महत्व देना बजट की महत्वपूर्ण घोषण हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।कैट ने कहा बजट विकासोन्मुखी है और अर्थव्यवस्था के विकास की ओर केंद्रित है।
पेमेंट मोबिलिटी कार्ड और बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए बैंक शुल्क को अपनाने से भुगतान के डिजिटल मोड को अपनाना बढ़ेगा। जीएसटी डीलर द्वारा लिया गया 2 प्रतिशत ब्याज व्यवसाय करने की लागत को कम करेगा । बैंकिंग प्रणाली में 70 हजार करोड़ का पम्पिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए मानदंडों में ढील देने से बाजार में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे व्यापार की मात्रा बढ़ेगी। सरकार ने सिक्कों की नई श्रृंखला को बाजार में लाने का प्रस्ताव दिया है जो स्वागत योग्य है । कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25 प्रतिशत का स्लैब पार्टनरशिप फर्म को भी मिलना चाहिए । स्टार्ट-अप के लिए एंजेल कर में छूट एक स्वागत योग्य प्रावधान है। आवास क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन से निर्माण सामग्री के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।कैट ने कहा कि आधार कार्ड के साथ 60 साल की उम्र में व्यापारियों को सरल तरीके से पेंशन देना एक बड़ा कदम है जो कैट की लंबे समय से मांग थी। सरकारी विभागों को आपूर्ति में तत्काल भुगतान के लिए एक पेमेंट प्लेटफार्म के निर्माण की घोषणा से बाजार में अधिक पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी ) व्यापार और छोटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऋण वितरित करती हैं और उनके लिए समर्थन नीतियों की घोषणा करने से बाजार में धन का प्रवाह भी बढ़ेगा।
हर साल एक वार्षिक वैश्विक निवेशक बैठक आयोजित करने से भारतीय व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश करने एवं अधिक बेहतर व्यावसायिक अवसर प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मॉर्डन टेनेंसी लॉ की घोषणा से देश भर में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बड़ी संख्या में व्यापारी किरायेदार हैं और व्यवसाय संचालित करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यापारिक समुदाय को बहुत वांछित राहत प्रदान करेगा। ग्रामीण भारत का उन्नयन व्यापारियों के लिए एक अच्छा बाजार खोलेगा।कैट ने कहा कि आधार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देना कर आधार को काफी हद तक विकसित करेगा । 25 प्रतिशत के कॉर्पोरेट टैक्स के लिए सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ करना सरकार का एक बड़ा कदम है जो निश्चित रूप से लाभप्रद होगा और कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी गतिविधियों के संचालन में काफी मददगार होगा । फेसलेस असेसमेंट की घोषणा से भ्रष्टाचार खत्म होगा और कराधान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी। 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए कार्ड से भुगतान पर बैंक शुल्क समाप्त करने से देश में डिजिटल भुगतान को अपनाना और स्वीकार्यता बढ़ेगी।
5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी के तहत त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की घोषणा से व्यापारियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीएसटी कर प्रणाली के समयबद्ध अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।कैट ने कहा कि देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने, कर आधार को व्यापक बनाने और सरकार को अधिक राजस्व देने के प्रयासों के लिए कैट सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है।
