लखनऊ, (mediasaheb.com)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या मामले में फैसले से पहले सूबे के सभी अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवम्बर तक रद्द कर दी है। इसके लिए शासन की तरफ से बुधवार को एक आदेश भी जारी कर दिया गया।
हालांकि, नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल की तरफ से जारी आदेश में अयोध्या प्रकरण का जिक्र नहीं किया गया है। शासनादेश में केवल आगामी त्योहारों के दृष्टिगत फील्ड में तैनात किसी भी अधिकारी को 30 नवम्बर तक छुट्टी न देने की बात कही गयी है। दूसरी तरफ शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने अयोध्या मामले में एहतियातन यह कदम उठाया है। शासनादेश की प्रतियां प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भी भेजी गई हैं। अयोध्या प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का आज अंतिम दिन है। ऐसे में इस मामले में अदालत का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। इसके मद्देनजर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इससे पहले अयोध्या में धारा 144 लागू करके वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस कर दिया गया है।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह भी अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के बहाने मंगलवार को अयोध्या जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी जोन से पुलिस बल भेजा जा रहा है। मंगलवार को ही पुलिस मुख्यालय की ओर से 30 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर, 10 महिला सब इंस्पेक्टर, 50 मुख्य आरक्षी और 200 आरक्षी और 100 महिला आरक्षी को अयोध्या पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
इनमें सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनात 30 इंस्पेक्टरों के अलावा प्रयागराज जोन से 10 सब इंस्पेक्टर, चार महिला सब इंस्पेक्टर, 10 मुख्य आरक्षी, 60 आरक्षी और 40 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर जोन को 20 सब इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर, 20 मुख्य आरक्षी, 70 आरक्षी और 20 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी जोन को 20 सब इंस्पेक्टर, चार महिला सब इंस्पेक्टर, 20 मुख्य आरक्षी, 70 आरक्षी और 40 महिला आरक्षी उपलब्ध कराने को कहा गया है। (हि.स.)
