नई दिल्ली, (mediasaheb.com) आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नए टैक्स स्लैब को लागू करने की मंजूरी दे दी । जीएसटी काउंसिल ने मंगलवार को हुई 34वीं बैठक में मकानों पर नए टैक्स ढांचे को लागू करने की योजना को स्वीकृति दी।
ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता होगा। हालांकि, काउंसिल की बैठक में देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता की वजह से कोई नया फैसला नहीं लिया गया।
राजस्व सचिव ने दी इसकी जानकारी
इसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव एबी पांडे ने काउंसिल की बैठक के किये गए निर्णय की जानकारी दी। पांडे ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए टैक्स ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा।
अचार संहिता की वजह से नए फैसले नहीं
बैठक के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर पर वर्तमान टैक्स ढांचे से नए टैक्स ढांचे को लागू करने से जुड़े प्रावधानों और इसके अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस बैठक में आचार संहिता की वजह से कोई नए फैसले नहीं किये गए।
इस बार कम हु जीएसटी कलेक्शन
उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका है। सिर्फ तीन बार एक लाख करोड़ रुपये के पार कलेक्शन हुआ जबकि अन्य महीनों में कलेक्शन एक लाख करोड़ के नीचे ही रहा। दरअसल जीएसटी कलेक्शन में कमी की वजह से नेट इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी कमी आई है।
जीएसटी कलेक्शन इस साल फरवरी में बढ़ा
जीएसटी के तहत रेवेन्यू कलेक्शन इस साल फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 13 फीसदी बढ़कर 97,247 करोड़ रुपये हो गया।फरवरी, 2018 में जीएसटी संग्रह 85,962 करोड़ रुपयेथा। इससे पहले जनवरी 2019 में कलेक्शन 1,02,503 करोड़ रुपये रहा था।(हि.स.)।
