वॉशिंगटन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार पद संभालने के बाद से ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति पर चलते हुए अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ना सिर्फ हजारों प्रवासियों को सैन्य विमानों के जरिए डिपोर्ट कर दिया, बल्कि देश में उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि ट्रंप जल्द ही प्रवासियों को लेकर एक और बड़ी घोषणा कर सकते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार डिपोर्ट के आदेशों के बावजूद अमेरिका न छोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है।
रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने निर्वासन आदेश के तहत प्रवासियों पर प्रतिदिन 998 डॉलर तक का जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। इसके मुताबिक अगर प्रवासी, तय समय सीमा तक अमेरिका छोड़ने में विफल रहते हैं तो भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फैसले को अमल में लाने के लिए ट्रंप 1996 के एक कानून का सहारा ले सकते हैं।
1 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना
डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन योजनाओं पर चर्चा करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि ट्रंप प्रशासन यह जुर्माना पांच साल तक के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू कर सकती है। अगर यह योजना धरातल पर उतारी गई तो प्रवासियों पर 1 मिलियन डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दी है चेतावनी
इससे जुड़े सवालों के जवाब में यू.एस. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को सेल्फ डिपोर्ट और देश छोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। मैकलॉघलिन ने आगे कहा कहा, "अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें प्रति दिन 998 डॉलर का जुर्माना भरना होगा।" विभाग ने 31 मार्च को एक सोशल मीडिया पोस्ट में जुर्माने की चेतावनी भी दी है।
